हिमाचल प्रदेश के मुंडाघाट गांव की आबादी एक दशक के भीतर आधी हो गई है। 2010 में गांव में करीब 500 लोग रहते थे। जल बोर्ड के सेवानिवृत्त कर्मचारी सीता राम के अनुसार अब यहां 250 लोग रहते हैं। वे इसका कारण बताते हैं, झरनों के खत्म होने से पानी की किल्लत।
चंडीगढ़-शिमला राजमार्ग के चौड़ा होने से खत्म हुआ एक झरना
उत्तर भारत के हिमांचल प्रदेश में, लोगों ने गांवों से शहरों की ओर पलायन करना शुरू कर दिया है। बुजुर्ग भी नहीं चाहते कि उनके बच्चे गांवों में रहें। शिमला जिले के भालेच गांव की रहने वाली गोपी देवी ने बताया कि उन्होंने अपने पोते-पोतियों को उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली भेजा है और चाहती हैं कि वे वहीं बस जाएं। गोपा देवी का कहना है कि कृषि, जो उनके परिवार की आय का मुख्य स्रोत है, जल स्रोतों के सूखने और पानी की अनुपलब्धता के कारण कठिन होती जा रही है। कृषि के लिए तो पानी की बात छोड़ो, हमें कभी-कभी 5-7 किलोमीटर पैदल चलकर पीने का पानी लाना पड़ता है। हमारे सारे झरने सूख गए हैं। बारिश और बर्फबारी में कमी के कारण पानी की कमी हो गई है। यहां हमारे बच्चों का कोई भविष्य नहीं है। हिमाचल प्रदेश में लगभग 90 फीसदी लोग गांवों में रहते हैं और कृषि पर निर्भर हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के एक सर्वेक्षण के अनुसार, कुल्लू जिले के 95 फीसदी किसानों ने अपनी फसलों की सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी नहीं होने की सूचना दी है।
झरने व अन्य जल स्रोत लुप्त हो रहे हैं।
हिमाचल प्रदेश की एनवायरनमेंट रिसर्च एंड एक्शन कलेक्टिव “हिमधारा” की सह-संस्थापक, मानशी आशेर कहती हैं “पर्वतीय क्षेत्रों में झरने, पानी के प्रमुख स्रोतों में से एक हैं। लोग, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, पीने और सिंचाई के लिए इन पारंपरिक जल स्रोतों पर निर्भर हैं। लेकिन अब, 70 फीसदी से अधिक झरने खत्म चुके हैं और अन्य मौसमी हो गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप हिमाचल के गांवों में पानी की भारी कमी हो गई है।” नीति आयोग के अनुसार, इस बात के प्रमाण बढ़ रहे हैं कि पूरे भारतीय हिमालयी क्षेत्र में झरने सूख रहे हैं या उनका निर्वहन कम हो रहा है। ऐसा अनुमान है कि भारतीय हिमालय के आधे झरने सूख चुके हैं। जल संसाधनों की एक निर्देशिका का दावा है कि हिमाचल के गांवों में लगभग 10,512 पारंपरिक जल स्रोत हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण परिषद ने पाया कि केवल 30.41 प्रतिशत जल स्रोत ठीक से रिचार्ज कर रहे हैं, जबकि 69.59 प्रतिशत स्रोत “निकट भविष्य में सूखने वाले हैं।” जी बी पंत नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट की वैज्ञानिक रेणु लता का कहना है कि जलवायु परिवर्तन और बड़े बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और वनों की कटाई जैसे बड़े पैमाने पर मानवीय हस्तक्षेप राज्य में झरनों के खात्मे के लिए जिम्मेदार हैं। इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट (आईसीआईएमओडी) की एचआईएमएपी रिपोर्ट के मुताबिक, पहाड़ के झरने गैर-हिमच्छादित जलग्रहण क्षेत्रों के लिए धारा प्रवाह उत्पन्न करने और कई हिंदू कुश हिमालय (एचकेएच) घाटियों में सर्दी और शुष्क मौसम के प्रवाह को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण हाइड्रोलॉजिकल भूमिका निभाते हैं।
हिमाचल प्रदेश में सूख चुके कई झरलों में से एक मानसून की बारिश के तुरंत बाद झरने सूख रहे हैं।
रिपोर्ट में कहा गया है, “एचकेएच में, ग्रामीण परिवारों के लिए झरने प्राथमिक जल स्रोत हैं। भारतीय हिमालय में, 64 फीसदी सिंचित क्षेत्र, झरनों द्वारा पोषित होते हैं। एचकेएच की मध्य-पहाड़ियों के अधिकांश हिस्सों में, मानवजनित प्रभावों से संबंधित कारकों, जैसे वनों की कटाई, चराई, जमीनों के अन्य कार्यों में अंधाधुंध इस्तेमाल के परिणामस्वरूप मिट्टी का कटाव, जलवायु परिवर्तन, भूजल या भूमिगत जलभृत द्वारा मानसून के दौरान स्वस्थ हो गये झरनों के सूखने और स्थानीय समुदायों के जीवन के खतरे में होने की सूचना है। हिमाचल प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज के डीन ए. के. महाजन कहते हैं, “हिमाचल में झरने तेजी से घट रहे हैं। यह जलवायु परिवर्तन के कारण कम और मानवजनित गतिविधियों के कारण अधिक है।” वह कहते हैं कि हम इमारतें, सड़कें और बांध बना रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में अधिकांश भूमि शामलात [गांवों के स्वामित्व वाली आम भूमि भूमि मानी जाती है। जब भी आप भूमि को शामलात भूमि मानते हैं, तो उस पर कब्जा हो जाता है। अवैध रूप से भूमि अतिक्रमण के कई मामले हैं।
जलवायु परिवर्तन का प्रभाव
शिमला जिले के शीलों बाग गांव के किसान भूप सिंह कहते हैं कि पहले हल्की बारिश हफ्तों तक चलती थी और झरने रिचार्ज हो जाते थे। अब, बारिश की तीव्रता बढ़ गई है, जिससे कुछ घंटों में ही गांव में बाढ़ आ जाती है, और पानी तेजी से नीचे की ओर चला जाता है। बाढ़ के अलावा, अब झरने जल्दी सूख जाते हैं। सिंह कहते हैं कि अब या तो मानसून में बाढ़ आती है या पूरे साल सूखा पड़ता है। हमारी सेब और फूलगोभी की फसल हर साल खराब हो जाती है। बर्फबारी भी 5 फीट से घटकर 2 फीट रह गई है। बर्फबारी के दिन भी कम हो गए हैं। भारत के मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, पिछले 30 वर्षो (1989-2018) में, हिमाचल प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षा में कोई खास बदलाव नहीं आया है, लेकिन बारिश और बर्फबारी के दिनों की औसत आवृत्ति में काफी कमी आई है और शुष्क दिनों की आवृत्ति में वृद्धि हुई है। यह सब जलवायु परिवर्तन के कारण हो रहा है। हिमाचल प्रदेश में रिवाइटलाइजिंग रेनफेड एग्रीकल्चर नेटवर्क के समन्वयक प्रतीक कुमार का कहना है कि वर्षा का पानी, भूमिगत गुफाओं में अपना रास्ता खोज लेता है जिसे जलदायी स्तर कहा जाता है, जिसमें पानी जमा हो जाता है। एक जलदायी स्तर में एक पुनर्भरण क्षेत्र होता है, जहां पानी जमीन में रिस सकता है और इसे फिर से भर सकता है। झरने तब बनते हैं जब जलदायी स्तर में छेद बन जाते हैं और इससे पानी निकलता है। लंबे समय तक शुष्क मौसम, जलवायु परिवर्तन के कारण, पानी को जलदायी स्तर में रिसने के लिए केवल एक सीमित समय देता है। इसके कारण उच्च अपवाह होता है, पुनर्भरण कम होता है और झरने खत्म हो रहे हैं।
बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का प्रभाव भूमिगत
सब कुछ हालांकि जलवायु परिवर्तन के कारण नहीं है। कुमार का कहना है कि हिमाचल प्रदेश में बुनियादी ढांचे में भारी उछाल हुआ है। 2014 तक, राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 2,196 किलोमीटर थी; यह 2018 तक बढ़कर 2,642 किलोमीटर हो गयी और अन्य 4,312 किलोमीटर नए राष्ट्रीय राजमार्गों को मंजूरी दी गई। है। हिमधारा की एक रिपोर्ट में पाया गया कि हिमाचल में 813 बड़े, मध्यम और छोटे जलविद्युत संयंत्र हैं, जिनमें 53 और नियोजित हैं। इस तरह के बड़े पैमाने पर होने वाले निर्माण कार्यों के लिए, चाहे वह राजमार्गों का हो या बांधों का विस्फोट की भी आवश्यकता होती है, जो क्षेत्र के नाजुक भूविज्ञान को प्रभावित करता है। चट्टानों की उपसतह व्यवस्था पर प्रभाव, जिसके माध्यम से झरनों का पुनर्भरण और प्रवाह दोनों होता है, बहुत अधिक होता है। आशेर ने कहा कि जलविद्युत संयंत्र, जलधाराओं से पानी निकाल रहे हैं, मिट्टी को जल पुनर्भरण के साधन से वंचित कर रहे हैं, और निर्माण से निकलने वाले मलबे को अक्सर जल प्रवाह को बाधित करते हुए,धाराओं में फेंक दिया जाता है। हिमाचल प्रदेश में शिमला और सोलन के बीच चार लेन के राजमार्ग का निर्माण कार्य चल रहा है। वह भूमिगत जल चैनलों को बर्बाद कर देती है और झरने सूख जाते हैं। एक अनुभवी पर्यावरणविद् कुलभूषण उपमन्यु का कहना है कि वनों की कटाई और विशाल देवदार के वृक्षारोपण भी भूजल समस्या में योगदान दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश, वन विभाग का लक्ष्य है कि वह अपने क्षेत्र में कम से कम 50 फीसदी वन कवर हासिल कर ले, लेकिन वन कवर केवल 27.72 फीसदी है, जिसमें से पाइन वृक्षारोपण 17 फीसदी से अधिक है।
वह बताते हैं कि वर्षों से विकास के नाम पर पेड़ों को काटा गया है और चीड़ जैसी एकल किस्मों को वरीयता दी गई है। चीड़ अत्यधिक जल गहन हैं, और इसके गिरे हुए पत्ते वनस्पति भूमि आवरण के अस्तित्व और पुनर्जनन में बाधा उत्पन्न करते हैं। यह पानी को जमीन में रिसने से रोकते हैं। उच्च तीव्रता वाली वर्षा को नीचे की ओर बहने में मदद करते हैं जिसके परिणामस्वरूप भूस्खलन और अचानक बाद आती है। झरनों के खत्म होने के पीछे यह भी एक कारण है। शिमला में हिमालयी वन अनुसंधान संस्थान, भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद के निदेशक एस. एस. सामंत कहते हैं कि वन, जल पुनर्भरण के प्रवेश द्वार हैं और हिमाचल प्रदेश की धाराओं और झरनों में एक अच्छा जल प्रवाह बनाए रखते हैं। लेकिन तेजी से जंगलों को काटा जा रहा हैं। वनों की कटाई के कारण, बारहमासी जल स्रोत जैसे धाराएं और झरने, अधिकांश या तो खत्म हो चुके हैं या जल पुनर्भरण बहुत कम है। एक गैर-सरकारी संगठन, पीपुल्स साइंस इंस्टीट्यूट, वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में 45 झरनों को पुनर्जीवित कर रहा है, इसके निदेशक देवाशीष सेन का कहना है कि हिमाचल प्रदेश में स्थिति खराब है।
हिमाचल प्रदेश में एक देवदार का वृक्षारोपण
रिवाइटलाइजिंग रेनफेड एग्रीकल्चर नेटवर्क के समन्वयक प्रतीक कुमार का कहना है कि हिमाचल में वसंत पुनरुद्धार कार्य, ठीक से सक्रिय नहीं होने के दो मुख्य कारण हैं। पहला है फंडिंग का मसला। हिमाचल को विकसित राज्य माना जाता है। यह आत्म-विकास लक्ष्यों में भी अच्छा स्कोर करता है। उत्तराखंड में कई गैर सरकारी संगठन, सीएसआर के तहत धन प्राप्त कर रहे हैं। ये लोग हिमाचल प्रदेश को दान नहीं करते हैं। हालांकि, हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में जल स्रोतों को फिर से जीवंत करने के लिए कई योजनाएं शुरू करने का दावा किया है। प्रदेश के पर्यावरण विभाग के प्रमुख वैज्ञानिक अधिकारी सुरेश सी. अत्री ने हर चीज के लिए जलवायु परिवर्तन को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण, जो पानी हमें साल भर मिलता था, वह अब कुछ महीनों तक सीमित हो गया है। इसने राज्य में फसल कटाई की अवधि को बदल दिया। हम किसानों को इस बदलाव के साथ जीने का प्रशिक्षण दे रहे हैं। हमने सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने के लिए 3,000 करोड़ रुपये (400 मिलियन अमेरिकी डॉलर) की परियोजना भी शुरू की है। पर्वत धारा परियोजना में, हम विशेष रूप से जल स्रोतों के कायाकल्प पर ध्यान दे रहे हैं। हालांकि, अत्री ने यह मानने से इनकार कर दिया कि राज्य, सूखे और बाढ़ की स्थिति से गुजर रहा है और विकास गतिविधियों के कारण जल स्रोतों को कुछ भी होने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि सब कुछ “जलवायु परिवर्तन जो एक वैश्विक घटना है के कारण हो रहा है। राज्य के लिए विकास आवश्यक है और समावेशी विकास हो रहा है।
दूसरी ओर, कुमार का कहना है कि सरकार, जल विज्ञान की अनदेखी कर रही है और निवासियों के परामर्श के बिना सिर्फ सतही हस्तक्षेप कर रही है। उन्होंने कहा कि लिफ्टों या पाइपों के माध्यम से सतही जल उपलब्ध कराने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, जिसमें जल स्रोतों के रूप में उपयोग किए जा रहे झरनों को पूरी तरह से शामिल नहीं किया गया है। कुमार कहते हैं कि वर्तमान निवेश, कायाकल्प के बजाय स्रोत के नवीनीकरण में जा रहा है। नीति आयोग ने 2018 में स्प्रिंग रिवाइवल पर एक इन्वेंट्री जारी की। 2019 में, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा एक स्प्रिंग फ्रेमवर्क जारी किया गया था। इसके बाद भी सभी चीजें काफी हद तक कागजों पर हैं। आशेर का कहना है कि झरनों और नदियों का बहुत करीबी रिश्ता है। स्प्रिंग हाइड्रोलॉजी में किसी भी परिवर्तन का रिवर हाइड्रोलॉजी पर स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। झरनों के खत्म होने का मतलब है नीचे की ओर पानी को कम करना। राजधानी दिल्ली और पाकिस्तान सहित उत्तर भारत की पानी की जरूरतें, हिमाचल प्रदेश से निकलने वाली नदियों जैसे सतलुज, ब्यास, रावी, यमुना और चिनाब से पूरी होती हैं। यदि यथास्थिति बनी रही, तो न केवल हिमाचल प्रदेश में बल्कि पूरे उत्तर भारत में भी पानी की भारी कमी हो जाएगी।
(कपिल काजल की रिपोर्ट) (साभार-द थई पोल)